थरीथरी पार्टी थरीथरी उम्मेदवार

दुई दशकपश्चात् हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको पारोले गाउँ-सहर तातेको छ । सँगै सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिएका छन् । चुनावी चर्चाले गाउँका चियापसल, चौतारीमात्र होइन, सहरका क्याफेसमेत रन्किएका छन् । निर्वाचनको माइकिङ र चुनावी गीतले गाउँ-सहर घन्किएका छन् । अक्सर आमने-सामने भेट्दा सामान्य बोलचालसम्म नगर्ने तर सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक' ठोक्ने छिमेकी अहिले घरदैलो कार्यक्रम नेतृत्व गर्देै दैलोमा आइपुगेका छन् । मनको दैलोमा को पस्छ, पस्दैन, थाहा छैन तर घरको दैलामा भने एकै दिनमा थरीथरी पार्टीका थरीथरी उम्मेदवार पसेका पस्यै छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा विजय भएर स्थानीयको चाहनाबमोजिमको काम गर्ने नेता भने पक्कै पनि जनताको मनको दैलोमा उक्लिनेछन् । हाल पार्टीको नाममा कार्यालयमात्र होइन, पार्टी तथा उम्मेदवारका नाममा सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट, प्रायोजित पेज, वेभसाइटसमेत खुलेका छन् । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक प्रतिनिधिको लामो अनुपस्थितिले गर्दा ‘स्थानीय सरकार'को कुरा अहिले स्मृतिको पानाजस्तो भएको छ । नेपालको संविधानले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्थाको प्रावधान गर्दै ती सबै तहका सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय करजस्तैः सम्पत्ति, घरबहाल, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनलगायतका अधिकार स्थानीय निकायसँग रहनेछ । यद्यपि, हालैमात्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको कार्य भएको कारण स्थानीय तहसम्बन्धी अस्पष्टता र अन्योल प्रशस्तै छन् । स्थानीय तहको सरकारले काय सञ्चालन थालेपछि मात्र स्थानीय सरकारका वास्तविक चुनौती र सम्भावनाबारे प्रष्ट भइनेछ ।

आमने-सामने भेट्दा सामान्य बोलचालसम्म नगर्ने तर सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक' ठोक्ने छिमेकी अहिले घरदैलो कार्यक्रम नेतृत्व गर्देै दैलोमा आइपुगेका छन् । मनको दैलोमा को पस्छ, पस्दैन थाहा छैन तर घरको दैलामा भने एकै दिनमा थरीथरी पार्टीका, थरीथरी उम्मेदवार पसेका पस्यै छन् ।

निर्वाचन कार्यालयद्वारा मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि सो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र समय अभावका कारण अधिकांश मतदाता सो शिक्षाबाट वञ्चित भएको बुझिएको छ । गाउँस्तरमा, विशेषगरी कम पढेलेखेका मददाताको लागि आफ्नो उम्मेदवार चिनेर सही उम्मेदवारलाई मतदान दिनु एवं विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार छान्नुपर्ने अवस्था फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा उल्लेख्य मत बदर हुने प्रारम्भिक आकलन छ । स्थानीय निर्वाचन सञ्चालनको लागि पूर्वतयारी सम्पन्न नगरी निर्वाचन सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।

यस निर्वाचनमा उल्लेख्य मतदाता पहिलोपटक भोट हाल्दैछन् । वि.स. २०५४ देखि २०७४ को बीचमा नेपालका गाउँसहरमा उल्लेख्य परिवर्तन भइसकेको छ । सूचना, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था र आयाममा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । स्थानीय आवश्यकताहरू नयाँ ढंगले परिभाषित एवं पुनव्र्याखा भएका छन् । हाल युवा समूह नै विदेशमा रहेको अवस्थामा हालको राजनीति कोप्रति लक्षित हुने ? यस स्थानीय निर्वाचनमा देखिने युवा अनुहारमध्ये कति वैदेशिक रोजगारीको आवधिक छुट्टीमा आएका छन् र बिदाको सदुपयोग चुनावी प्रचारप्रसारमा गर्दैछन् । एकपटक मनन् गरौं न, प्रचारप्रसारमा संलग्न कति युवाहरूको त मतदाता सूचीमा समेत नाम छैन । कोही टिकट र भिसा कुर्ने बेलासम्म टाइमपास गतिविधिको रूपमा स्थानीय निर्वाचनमा जोडिएका हुन सक्छन् ।

ती युवालाई नेपाल फर्केर गाउँसहरमा नै आफ्नो भविष्य छ भनेर सुनिश्चिीता दिलाउनु समेत स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सरकारी कलेजमा विद्यार्थी राजनीति औपचारिक ढंगले नै हुँदा त्यहाँका विद्यार्थीमा चुनावी चासो स्वाभाविक रूपमा बढी छ । यद्यपि निजी कलेजका विद्यार्थीलाई मतदाता नामावालीमा फोटो खिचाउन जानुभन्दा मन परेको मुभी हेर्नु प्राथमिकता छ । युवा शक्ति श्रमको लागि वा शिक्षाको लागि विदेश जाने प्रतीक्षालयको रूपमा त विकसित हुँदै छैन नेपाल । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको शब्द सापटी लिँदा, हामीले हाम्रा सन्तानलाई विदेश पढ्न जान सिकाउनको सट्टा विदेशमा नै सेटल हुन सिकायौं र यसैमा गर्व गर्न थाल्यौं । समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो ।

रहरले उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानेहरू र कहरको कारण श्रमको लागि विदेश जानेबीच अवश्य फरक छ । श्रमकै लागि बिदेसिने युवाको लागि देशले अब रेमिटेन्सको लोभ बिर्सेर युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । नेपालमा युवाहरूलाई क्षणिक फाइदाको खातिर राजनीतिमा सहभागिता गराइन्छ तर सम्मानजनक स्थान भने दिइँदैन । तसर्थ अब बन्ने स्थानीय सरकारले युवा र महिला लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनपर्छ । अब फ्रि भिजा र फ्रि टिकटभन्दा पनि स्थानीय स्तरमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना एवं उद्यमशीलता विकासमा संलग्न गराउनुपर्छ । होइन भने नेपाल छिटै वृद्धवृद्धा र बालबच्चाको देशको रूपमा परिणत हुनेछ ।

राज्यपुनर्संरचनाको कारण सीमांकन परिवर्तन भएको छ । साना बजारहरू ठूला बजारको रूपमा रूपान्तरण हुने क्रममा छन् । बजारहरू सहर बन्दैछन् । बन्दै गरेका बजार र सहरलाई आफ्नै ढंगले बन्न दिने कि पूर्वाधार विकासको लागि योजनाबद्ध रणनीति तय गर्ने ? गाउँबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइसमेत केही हदसम्म यस पुनर्संरचनाले रोक्ने सम्भावना देखाएको छ । गाउँमा समेत प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा विभिन्न तहका निजामती कर्मचारीहरू खट्ने स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, कृषि, पशु सेवालगायतका सेवा उपलव्ध हुने भएका कारण गाउँको पूर्वाधार विकास एवं स्तरोन्नतिमा स्वतः सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको छ । स्थानीय तहमा युवा र महिलालाई लक्षित गरेर प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोगको लागि रणनीति बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा नयाँ स्थानीय सरकारसँग गरिएको छ ।

स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रावधानसँग अब स्थानीय स्तरमा तय गरिने प्रत्येक योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा सानो राजनीतिक इकाई वार्ड तहमा नै महिलाको भूमिका सशक्त बन्ने निश्चित छ । यद्यपि प्रतिनिधित्व सुरुवात हो, गन्तव्य होइन । महिलाको संख्यामात्र बढेर हुँदैन महिलाका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानको प्रयासमा संलग्न हुने र सशक्तीकरणमा साथ दिने पुरुषको संख्यामा वृद्धि हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला प्रतिनिधिलाई कार्य सञ्चालनको लागि कार्य-वातावरण बन्नुपर्छ ।

समाजमा आफ्नो कुरा खुलेर राख्ने महिलालाई ‘नेता नबन' भनेर सुझाइएको हुन्छ । यसको अर्थ महिलालाई बोल्न बन्देज लगाउनु र उसको सम्भावित नेतृत्व गर्ने इच्छालाई अंकुश लगाउन खोज्नु हो । साथै आमतवरमा राजनीतिज्ञप्रतिको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक छ भन्ने भान हुन्छ । नेपाली समाज हरेक प्रसंगमा राजनीति र नेतालाई व्यंग्य गर्न अभिशप्त छ । यद्यपि, समाज पूर्ण रूपमा राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको छ । राजनीति गर्नेप्रतिको वितृष्णा उत्तिकै देखिन्छ तर राजनीतिको रंगहरू भने सबै क्षेत्रमा हुन्छ ।

निर्वाचनमा महिलाको लागि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पद महिलाको लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश महिलालाई उपप्रमुखको पदमा सीमित गरियो । अनिवार्य रूपमा दलित र महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधानअनुसार उम्मेदवारी दिइएको भए पनि उम्मेदवारको क्षमता अभिवृद्धि, निर्वाचनपश्चात् उसको भूमिकाको बारेमा समेत अभिमुखीकरण खड्किएको देखिन्छ । नेतृत्वमा दलित र महिला उम्मेदवारको प्रावधान किन गरिएको हो ? सोसम्बन्धी स्वयं उम्मेदवारलाई जानकारी दिन जरुरी छ । विशेषगरी महिला र दलित उम्मेदवारलाई घरबाट, पार्टीबाट समेत सोहीअनुसारको सहयोग एवं समर्थन आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वको आधार नै विश्वास हो र जबसम्म उम्मेदवारलाई आफैंप्रति, आफ्नो परिवार एवं पार्टीप्रति विश्वास हुँदैन तवसम्म उसले आफूलाई नेतृत्वको लागि पूर्ण तयार गराउन सक्दैन । उम्मेदवारको नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा पार्टीले समेत सहयोग गर्ने एवं लगानी गर्न आवश्यक छ ।

चुनाव भनेको जित्नुमात्र होइन, हार्नु पनि हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको बहुमतको कदर हो, तर अल्पसंख्यकको सम्मान सुनिश्चित गर्नु पनि हो । तसर्थ सम्भावित हारको लागि समेत उम्मेदवार तयार रहनैपर्छ ।

शनिवार, बैशाख ३०, २०७४ , 'अन्नपूर्ण पोस्ट', फुर्सद मा प्रकाशित

http://annapurnapost.com/news/70915